लखनऊ। भू-अभिलेखोंके डिजिटलीकरण का कार्य पूरा होने पर जमीन से संबंधित विवाद समाप्त हो जाएंगे। भू-रिकार्ड के डिजिटलीकरण का सरकार के साथ-साथ सबसे ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। वह कहीं से अपनी भूमि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआइएलआरएमपी) को लेकर शनिवार को होटल हयात रीजेंसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग व भू संसाधन विभाग (Department of Land Resources) के अधिकारियों ने की।
भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव कुनाल सत्यार्थी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डीआइएलआरएमपी को केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। राजस्व न्यायालयों के डिजिटलीकरण (digitization) से लोगों को लाभ मिलेगा। न्यायालयों को निर्णय लेने के लिए संबंधित भूमि के दस्तावेज आसानी से उपलब्ध रहेंगे।